✍️ जनक साउद (अधिवक्ता )
विषय प्रवेश :
राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले पटक पटक लड्दै, संघर्ष र बलिदनको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गर्दै समाजमा रहेका सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रित र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरि सामाजिक, साँस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरि आर्थिक समानता समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारमा समतामूलक समाजको निर्माणसङ्गै बहुदलीय शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिमुखि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले गरेको छ। सोही संविधानको धारा ५६ अनुसार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ,प्रदेश र स्थानीय तह गरि ३ तहको हुनेछ र नेपालको राज्य शक्तिको प्रयोग संघ,प्रदेश र स्थानीय तहले यश संविधान तथा कानुन बमोजिम गर्ने छन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तह गाउँपालिका र नगरपालिकाको अधिकार सूची सम्बन्धि संविधानमा नै व्यवस्थागरि अनुसूची (८) मा स्थानीय तहको एकलौटी अधिकारको रुपमा २२ वटा अधिकारहरू उल्लेख गरिएको छ भने संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार अनुसूची (९)मा व्यवस्था गरिएको छ । जसमा १५ वटा अधिकार उल्लेख गरिएका छन् । स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रचलनमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ४६ देखि ५३ सम्म न्यायीक समितिको काम ,कर्तव्य तथा न्यायीक अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
स्थानीय तह अन्तर्गत गाउँपालिका, नगरपालिका ,जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति रहने छन् । नेपालको संविधानको धारा ३०६(८) मा स्थानीय तह भन्नाले संविधान बमोजिम स्थापना हुने गाउँपालिका , नगरपालिका र जिल्ला सभा लाई सम्झनुपर्दछ । यसै गरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २(म) अनुसार स्थानीय तह भन्नाले गाउँपालिका , नगरपालिकालाई सम्झनुपर्दछ र सो शब्दले जिल्ला सभालाई समेत जनाउँदछ भनी स्थानीय तहको परिभाषा गरिएको छ। त्यस्तै नेपालको संविधानको धारा १२७ ले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत गरि तीन तहका अदालतको परिकल्पना गरेको छ । यसको अतिरिक्त कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीयस्तरमा न्यायीक निकाय विवाद समाधानमा बैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २१७ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक गाउँपालिकामा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र नगरपालिकामा उप-प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय एक न्यायीक समिति रहने व्यवस्था स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । उक्त समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाले आफुमध्येबाट निर्वाचित भएका दुइजना सदस्य रहने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा ४६ मा गाउँ तथा नगरपालिकामा संविधानको धारा २१७ बमोजिमको एक न्यायीक समिति रहनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायीक समितिको अवधारणा र विकास :
न्यायीक समितिको अवधारणा नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७२(क) ले सुरुवात गरेको पाइन्छ । कुनै पनि मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम निर्णय भएको विषयमा चित्त नबुझेको पक्षले थाहा पाएको ३५ दिन भित्र मुद्दा दोहोर्याइ पाउँ भनी राजा समक्ष न्यायीक समिति मार्फत जाहेर हुने व्यवस्था न्यायीक समिति नियमावली २०२८ मा व्यवस्था गरिएको छ। उक्त न्यायीक समिति अदालतको क्षेत्राधिकार भन्दा बाहिरको समिति थियो । अदालत भन्दा माथि र राजा भन्दा तल्लो तहको समिति थियो । त्यसैगरी २०४७ को संविधानमा स्थानीय नेतृत्व विकास गरि जनताको दैनिक आवश्यकता तथा जनजीवनलाई असर पार्ने विषयमा निर्णय गर्न सक्ने गरि स्थानीय स्वायत्त शासन पद्धतिको विकासको लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ आयो । यस ऐनको दफा ३३ ले गा.वि.स. लाई र दफा १०१ ले न.पा.लाई न्यायीक अधिकार प्रदान गरेको थियो । जसअनुसार स्थानीय तहलाई निम्नानुसार न्यायीक अधिकार थियो ।
• जग्गा तर्फ साध सिमाना , कुलो, बाटो मिचेको मुद्दा
• बाली अर्मल मुद्दा
• ज्याला मजदुरीको मुद्दा
• गरिब कंगालको महल अन्तर्गतको मुद्दा
• घर बनाउने महल ८ नं. र ९ नं. अन्तर्गतका मुद्दा
• चौपाया हराउने र पाउने महलको मुद्दा
• कल्याण धनको महल अन्तर्गतको मुद्दा
• नासो धरौटीको महल अन्तर्गतको मुद्दा बाहेक सो महल अन्तर्गतको अन्य मुद्दा
• इज्जत आमद अनुसार खान लगाउन दिने मुद्दा
• चरन ,घाँस ,दाउरा सम्बन्धि मुद्दा
• अर्काको घरभित्र जवर्जस्ति पसेको ,पस्न खोजेको मुद्दा
• सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा सम्बन्धि मुद्दा
• सरकारी मुद्दा सम्बन्धि ऐन २०४६ को अनुसूची १ र अनुसूची २ मा उल्लेखित मुद्दा बाहेक नेपाल सरकारले नगरपालिकालाई नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकि दिएका अन्य मुद्दा ।
सोही ऐन दफा ३४ र १०२ अनुसार स्थानीय तहमा दायर भएका मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने अधिकार तीन सदस्यीय मध्यस्थ समितिलाई प्रदान गरेको थियो । मध्यस्थको निर्णय उपर जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था पनि थियो उक्त ऐन २०५६/१/१६ देखि २०७४/०६/२८ रह्यो ।
स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरि स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र ग्रामीण अभ्यासलाई संरचनागत गरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४/०६/२९ देखि लागू भयो । संविधानको धारा २१७ अनुसार स्थानीय तहमा उठेका विवादको निरुपण गर्न गाउँपालिका र नगरपालिकामा क्रमश: उपाध्यक्ष र उप-प्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय एक न्यायीक समिति रहने भन्ने व्यवस्था अनुसार स्थानीय तह न्यायीक समितिका अधिकारहरु निम्नानुसार छन् ।
• आली छुट,बाँध ,कुलो वा पानी छाँटको बाँडफाँड तथा उपयोग
• अर्काको बाली नोक्सानी गरेको
• चरन घाँस दाउरा
• ज्याला मजदुरी नदिएको
• घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको
• जेष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको
• नाबालक छोराछोरी वा पति पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लगाउन र शिक्षा नदिएमा
• वार्षिक २५ लाख रुपैयाँ सम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा
• अन्य व्यक्तिको घर,जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर हुने गरि रुख बिरुवा लगाएको
• आफ्नो घर वा बसेलीबाट अर्काको घर जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको
• साधीयारको जग्गा तर्फ झ्याल राखी घर बनाउनुपर्दा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछोडि बनाएको
• कसैको हक र स्वामित्वमा भएपनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रुपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो बस्तुभाउ निकाल्ने निकास, बस्तुभाउ चराउने चउर , कुलो,नहर,पोखरी,पाटीपौवा,अन्त्
• संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहलाई निरुपण हुने भनी तोकेको अन्य विवाद
स्थानीय तहको न्यायीक समितिले निरुपण गर्ने गरि अधिकार क्षेत्र सुम्पिएका सम्पुर्ण विवादहरु नेपालको कानुनको इतिहास हेर्दा परम्परा र पुर्खाको पालादेखि चल्दै आएका विवाद हुँदा यी विवादले अदालतको गठन र सञ्चालन गरेका छन् । यी विवादका कारण समाज विभाजित भएको छ। विवादित परिवारको पुस्तान्तरण भएको छ । विवादित परिवारको उधोगति भएको छ। समाजको आधारभूत सोंच बदलिएको छैन् । पहिलो राजाको मातहतको समिति अहिले स्थानीय जनताको मातहतमा जानू भनेको सिंहदरवारको अधिकार गाउँमा जानू भनेको हो । स्थानीय तहको न्यायीक समिति एक प्रकारको ग्रामिण अदालत हो । घरभित्र होस् वा घरबाहिरको आधारभूत विवादको सुनुवाइ गर्ने सबैभन्दा नजिकको पहिलो सुनुवाइ केन्द्र हो । अहिले देशभरि ७५३ वटा स्थानीय सरकार छन् । ७५३×३=२२५९ जना जनप्रतिनिधि हिजोआज न्यायीक समितिमा बसेर विवाद समाधान गर्न न्याय प्रदान गर्ने कार्य गर्दछन् । २२५९ जनामध्ये कतिजना कानुन सम्बन्धि अध्ययन गरेका छन् भने प्राय: कसै लाइ थाह छैन गाउँपालिका ,नगरपालिकाले कानुनी सल्लाहकार जनतालाई सहयोग गरिरहेका छन् । न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग दफा ४८ मा न्यायीक समितिले विवादको निरुपण गर्दा न्यायीक समितिमा संयोजक र सदस्यले सामुहिक रुपमा निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिको संयोजक वा सदस्यको निजी स्वार्थ गाँसिएको वा नाता पर्ने व्यक्तिको विवाद भए उसबाट सो विवाद कार्वाही गर्न नमिल्ने समेतको व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
न्याय सम्पादन सम्बन्धि व्यवस्था ऐनको दफा ४९ मा न्यायीक समितिले विवाद निरुपण गर्दा विवादको उजुरी दर्ता त्यसको जाँचबुझ ,म्याद नमिली सुनुवाइ ,मिलापत्र,निर्णय र निरुपण निर्णयको कार्यान्वयन लगायत विषयमा व्यापक कानुनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । त्यस्तै गरि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ बमोजिम विवादमा उक्त ऐनको दफा ४९ बमोजिम न्यायीक समितिले मेलमिलाप प्रयोजनको लागि गाउँपालिका नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र गठन गर्न सक्छ । मेलमिलाप गर्दा स्थानीय तहको न्यायीक समितिले सुचिगत मेलमिलाप कर्ताबाट मात्र गराउनुपर्छ । न्यायीक समितिबाट विवादको अन्तिम निर्णय भएको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ५० ले गरेको छ ।न्यायीक समितिले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र जिल्ला अदालतमा पुनराबेदन गर्ने ब्यबस्था २०७४ को दफा ५१ मा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यायीक समितिबाट भएको मिलापत्र वा निर्णय कार्यापालिकाले तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउनुपर्छ भनी ऐनको दफा ५२ मा उल्लेख छ । न्यायीक समितिले गरेको सम्पूर्ण विवादसङ्ग सम्बन्धित लिखत मिलापत्र वा निर्णय व्यवस्थित र सुरक्षित राख्नुपर्ने न्यायीक समितिले आफूले गरेको काम वार्षिक विवरण अध्यक्ष \ प्रमुख मार्फत सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था सोही ऐनको दफा ५३ मा उल्लेख गरिएको छ ।
निष्कर्ष :
स्थानीय तहमा गठित न्यायीक समितिका अगाडि थुप्रै चुनौतीहरु रहेका छन् । स्थानीय तहमा मुद्दा हेर्न न्यायीक समितिले तालिम र क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग नपाएसम्म न्याय सम्पादन गर्ने कार्य मुस्किल पर्ने देखिन्छ । विवादको निरुपण गर्दा न्यायीक समितिले न्याय र कानुनका मूल्य मान्यता ,प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त र स्वच्छ सुनुवाइ गर्नुपर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नियमावलीले टुङ्ग्याउने न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्र संविधानले नै उल्लेख छ । न्यायीक समितिको संयोजकको योग्यता के हुने भन्ने कुरा संविधानमा केही छैन न्यायीक समितिका सदस्यको योग्यता , क्षमताले पनि न्याय निरुपण र विवाद समाधानमा तगारो बनेको देखिन्छ । न्यायीक समितिमा कानून जानेको ,बुझेको मान्छे प्रतिनिधित्व गराउन आवश्यक देखिन्छ । न्यायीक समितिमा न्याय सम्पादन योग्य व्यक्ति नभएसम्म जनताले न्यायको अनुभूति गर्न पाउने कल्पना समेत गर्न सकिँदैन ।
