अझै पाएनन् सशस्त्र द्वन्दका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारहरुले न्याय

राजेन्द्रप्रसाद पनेरु / कञ्चनपुर 

कञ्चनपुरका सशस्त्र द्वन्दका क्रममा बेपत्ता भएकाहरुका परिवार न्यायको खोजीमा भौतारिदै हिडन थालेका छन ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय दिनका लागि गठन गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई प्रत्यायोजन गरेको अधिकार अनुसार कार्य गर्न नसक्दा बेपत्ता पारिएका परिवाजनहरुले न्याय पाउन नसकेका हुन ।

न्यायका लागि द्धन्द पीडि समाज नेपाल जिल्ला कार्य समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष धर्म बहादुर चौधरीले द्वन्दका क्रममा बेपत्ता पारिएका परिवारले आयोग बनेपछि न्याय पाउने आशा गरेपनि आयोगका पदाधिकारीहरुले प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्न नसक्दा न्याय पाउन नसकेको बताउनु भयो । गठन भएका दुवै आयोग सफल भएनन् उहाँले भन्नु भयो, “ आयोगका चार बर्ष उजुरी थन्क्याउने र विवरण संकलनमा मात्रै सिमिति रह्यो ।”  राजनीतिक दलको भागवण्डामा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुदा दोषि पत्ता लगाउने कार्य गर्न नसकेको उहाँको भनाई रहेको छ । विगतका आयोग गठन हुदाका कानुनहरु त्रुटि पुर्ण थिए उहाँले भन्नु भयो, “विद्यमान कानुनले न्याय पाउन सक्दैनौं । द्वन्द पीडित मैत्री कानुन बनेमात्रै न्याय पाउन सकिन्छ ।”  न्यायकै लागि अर्को लडाई लडनु पर्ने अबस्था आएको उहाँको बुझाई रहेको छ ।

समाजका पूर्व सचिव नरेन्द्रप्रसाद चौधरी जुन राजनीतिक दल संग जोडिएर देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि लडाई लडने क्रमम कैयौं योद्धाहरु बेपत्ता भए तीनको खोजी र परिवारलाई न्याय दिलाउने कार्यमा सहयोग नपाएको बताउनु हुन्छ । उहाँ राजनीतिक दलमा विगतको जस्तो आत्मीयता र व्यवहार समेत पाउन नसकेकोमा क्षुब्ध हुनुहुन्छ । सत्य, न्यायको पर्खाइमा रहेका द्वन्द्वपीडितहरूका संविधान कार्यान्वयनका ५ वर्ष र शान्ति सम्झौताका १५ वर्ष सार्थक हुन नसक्दा राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवर्तनले द्वन्द्वपीडितहरूका लागि नौलो खाले अनुभूति ल्याउन नसकेको उहाँको धारणा रहेको छ । धेरै परिवारका एक्ला कमाउने मान्छे आन्दोलनमा लागेर बेपत्ता भएपछि परिवारको अबस्था समेत नाजुक भएको छ । कोभिड १९ को महामारीको असमानुपातिक द्वन्द पीडित बेपत्ता परिवारलाई बढी परेको छ ।

सेवा तथा सुविधाका हिशावले विशेष ध्यान दिनुपर्ने नागरिकको सूचीमा द्वन्द पीडित परिवारलाई राखिएको छैन एडभोकेसी फोमरम कञ्चनपुका अभिवक्ता बिर बहादुर बिष्ट संविधानप्रदत्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारको यथोचित उपयोग त परै जाओस्,द्वन्द पीडीत बहुसंख्यकलाई न्यूनतम रूपमा जीवन धान्न पनि मुश्किल हुँदै गएको बताउनु हुन्छ ।
“एकातर्फ कोभिडको त्रास र अर्कोतर्फ चरम आर्थिक समस्याको पिरलोमा धेरैजसो पीडित प्रताडित हुनुपरेको छ” उहाँले भन्नु भयो । दैनिक खानाको जोहो गर्न नसक्ने अबस्थामा समेत केही परिवार पुगेका छन । बेपत्ता भएका परिवारको मृत्यु दर्ता गर्न सकिदैन । फर्केर अझै आएका छैनन् ।अबस्था बुझन पाएका छैनौं कल्छु चौधरीले भन्नु भयो, “यस्तो अबस्थामा कैयौं परिवारले नागरिकता बनाउन नसक्दा सरकारी सेवाबाट समेत बञ्चित हुदै आएका छन ।”

राजनीतिक रुपमा तिरस्कार हुनु परेको तितो अनुभव हामी संग छदैछ उहाँले भन्नु भयो, “सामाजिक रुपमा समेत एक्लीन थालेका छौं ।” बेलौरी नगरपालिका ५ सालघाडी मैनाहाका कमली चौधरी श्रीमानको न्यायाको लडाईमा लाग्दा परिवारबाटै एक्लीने अबस्थमा पुगेको बताउनु हुन्छ । छोराका लागि केही गर्न सकिएन । श्रीमानको खोजीको न्यायको लडाईमा सहभागी हुदै आए । भबिष्य निर्माण गर्न नसक्दा छोरा बुहरीको आफु प्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा रहेको उहाँ बताउनु हुन्छ ।  बेपत्ता पारिएका नागरिकको सत्यतथ्य ६० दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने शान्ति सम्झौताको प्रावधान १४ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन गर्नुको साटो सरकारले नागरिकको सत्य जान्ने अधिकारको उल्लंघन र उपहास गरेको बेपत्ता पारिएकाहरुका परिवारहरुको गुनासो छ । विभिन्न माग राख्दै बेपत्ता भएका परिवारहरुले कञ्चनपुरका स्थानिय तह मार्फत सरकारलाई आज माग पत्र समेत बुझाउनु भएको छ । कञ्चनपुरमा सशस्त्र द्वन्दका क्रममा तत्काली राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता भएकाहरुको संख्या ९९ रहेको छ ।

ताजा समाचार

This will close in 10 seconds