कञ्चनपुरको सीमा विवाद राष्ट्रियीकरण गर्न सफल : अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुर

नेपाल र भारत सीमा सम्बन्धी तयार पारिएको स्ट्रिप नक्साको विषयमा व्यापक छलफल

कञ्चनपुर

कञ्चनपुरको सीमा विवाद राष्ट्रियीकरण गर्न सफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरले दाबी गरेको छ । कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको सीमा अतिक्रमण र विवाद तथा सीमा सर्भे टोलीले आधार मान्दै आएको विवादास्पद स्ट्रिप नक्सा माथि तत्काल छानबिन गरी सच्याउनु पर्ने माग गर्दै राजधानी केन्द्रित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरको टोलीले सरकारका महत्वपूर्ण मन्त्रालय, समिति तथा नेतृत्वसंग भेटवार्ता गरी गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । अन्तराष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरको टोलीले दिएको चर्को दबाबकै कारण बुधबार प्रतिनिधिसभा, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल र भारत सीमा क्षेत्रको विषयमा तयार पारिएको स्ट्रिप नक्साको विषयमा व्यापक छलफल गरेको छ ।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले कञ्चनपुर जिल्लाका लागि तयार पारिएको स्ट्रिप नक्साको विषयमा सरकार र उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गरेको हो । नेपालको धेरै भू–भाग, बनजंगल र तालतलैया समेत भारतीय क्षेत्रमा पर्ने गरी स्ट्रिप नक्सा तयार पारिएको लगायतका विषयमा पाँच जना सांसद सहित २२ जनाले समितिमा उजुरी दर्ता गराउनु भएको थियो । सोही विषयमा बसेको बैठकमा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा (वादल), भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव तथा अन्य सरोकारवालाहरुसंग व्यापक रुपमा छलफल भएको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक पल्लब राज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त छलफलका क्रममा गृहमन्त्री राम बहादुर थापा (वादल) ले सीमा नक्सा निर्धारणको सिद्धान्त एवं छिमेकीको अतिक्रमणकारी नीति र चिन्तनका कारण सिमानामा समस्या देखिएको बताउनुभयो । नेपाल र भारत बीच सीमा निर्धारण गर्दा नदिलाई सीमा मान्ने सिद्धान्तलाई प्रचलनमा ल्याइएको कारण नदिले धार परिवर्तन गर्दा सीमा परिवर्तन हुने गरेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले दुई पक्षबीचको समस्या भएकोले कूटनीतिक माध्यमबाट समाधानका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने बताउनुभयो । गृहमन्त्री थापाले नेपाली भू–भाग र सीमाको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको भएको हुँदा यसमा विशेष पहल गर्ने र यसका लागि विशेष योजना बनिरहेको समेत जानकारी गराउनु भयो ।

उक्त छलफलका क्रममा कञ्चनपुरका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद, विवादास्पद स्ट्रिप नक्साका आधारमा काम गर्ने सर्भे टोलीको प्रवृत्ति र भारतीय पक्षको दादागिरीका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक पल्लब राज भट्टले बैठकमा जानकारी गराउनु भएको थियो । उहाँले कञ्चनपुर लगायतका सीमा क्षेत्रमा लामो समयदेखि समस्या सिर्जना हुँदा समेत सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । त्यस्तै, कञ्चनपुरबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यत्रय निरु देवी पाल, डा. दीपक प्रकाश भट्ट, नर बहादुर धामी, जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख फैरु तामाङ, सरोकार समितिका सहसंयोजक हरी चन्द ठकुरी लगायतले कञ्चनपुर जिल्लाको सीमा रेखाङ्कनको कार्य रोकेर स्ट्रिप नक्सा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, भत्काइएका र हराएका सीमा पिल्लरहरुको खोजी गरी पुरानै ठाउँमा स्थापना गर्नुपर्ने, नेपाली नागरिकहरूले भोगचलन गरिरहेको जग्गा फिर्ता गरिनु पर्ने लगायतका विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

छलफलमा पम्फा भुसाल, राजेन्द्र श्रेष्ठ, देवेन्द्र राज कंडेल, रामसाय प्रसाद यादव, विजय सुब्बा, छक्क बहादुर लामा, लालबाबु पण्डित, प्रेम सुवाल, नर बहादुर धामी, यशोदा सुवेदी, लक्ष्मी चौधरी, रेखा शर्मा लगायतका सांसदहरुले सरकारले कूटनीतिक पहलबाट सीमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने, स्ट्रिप नक्साको काम रोकेर पुनः अध्ययन गरिनु पर्ने, सीमा समस्या समाधानका लागि गरिएका निर्णयहरु सरकारले तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानु पर्ने र सीमा नाकामा काडेतार लगाउनु पर्ने जस्ता विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ । केही सांसदहरुले नेपाल–भारतको सीमा समस्याको विषय अब दुई देश बीच मात्रै राखेर नहुने भन्दै यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोभिड १९ को रोकथाम तथा सीमा व्यवस्थापनका लागि समेत नेपाल–भारत आवतजावत गर्ने व्यक्तिहरूको यथार्थ विवरण राख्ने प्रभावकारी प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा समेत सांसदहरुले जोड दिनुभयो ।

त्यस्तै, बैठकमा उठेका सम्बन्धित प्रश्न तथा जिज्ञासाहरुको जवाफ दिँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले नेपालको अद्यावधिक नक्साभित्र विवादमा रहेको भनिएको कञ्चनपुर लगायतका विभिन्न क्षेत्र समेत समेटिएको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले सीमा क्षेत्रमा नेपालको जमिन भारततर्फ र भारतको केही भूमि नेपालतर्फ परेको स्वीकार गर्दै यो समस्या समाधानका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गरिरहेको बताउनभयो । मन्त्री अर्यालले सीमा सम्बन्धी प्रत्येक ठाउँका विवादहरुलाई समाधान गर्ने गरी आफुहरु केन्द्रित रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा जस्तै नेपालका विभिन्न भूभागमा छिमेकी राष्ट्रले सीमा अतिक्रमण गरिरहेको परिस्थितिमा जनस्तरबाट सीमा सरोकार समिति गठन भएको समेत उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभयो । कोभिड १९ संक्रमणको जोखिम केही हुने वितिक्कै संसदीय टोली स्थलगत निरीक्षणमा निस्कने समेत बैठकले निष्कर्ष निकालेको   छ ।

यसअघि, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरको टोलीले सोमबार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेम्वाङ, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री लेखराज भट्टसंग भेटघाट गरी ज्ञापन पत्र पेश गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरको टोलीले आइतबार परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवसंग भेटवार्ता गरी ज्ञापन पत्र पेश गरेको थियो । सीमा विवाद बारे मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै मन्त्री ज्ञवालीले कञ्चनपुर सहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा भारतसंग जोडिएका स्थानमा देखिएको विवादित सीमा क्षेत्रको छिट्टै संसदीय टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्ने आश्वासन समेत दिनुभएको छ । कञ्चनपुरबाट काठमाण्डौँ पुगेको टोलीमा जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरका प्रमुख फैरु तामाङ, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरका संयोजक पल्लव राज भट्ट, सहसंयोजक हरी चन्द ठकुरी, बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष अर्जुन ढकाल लगायत रहनु भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समिति कञ्चनपुरको टोलीले यसअघि गत चैत्र पहिलो साता समेत गृह, परराष्ट्र, भूमि व्यवस्था र सम्बन्धित संसदीय समितिहरुमा सीमा विवाद समाधानका लागि ज्ञापन पत्र पेश गरेको थियो । सोही क्रममा मन्त्री तथा सांसदहरुले नेपाली भूमि भारतमा गाँभिने विषय गम्भीर भएकोले यस विषयमा आवश्यक प्रमाण र तयारी गरी भारतीय पक्षसँग गम्भीर रुपमा उठाउने बताएपनि त्यस लगत्तै गरिएको बन्दाबन्दीले उक्त विषय सेलाएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सरोकार समितिको प्रतिनिधि मण्डलले त्यो समयमा गृह मन्त्री राम बहादुर थापा, परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याल, व्यवस्थापिका संसदको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत, राज्य व्यवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिका सभापतिहरुलाई ज्ञापन पत्र बुझाएपनि पछिल्लो समयमा कञ्चनपुरमा भारतीय पक्षबाट सीमा अतिक्रमण र विवादका घटना बढ्दै गएका छन् ।

भोग चलन तथा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा र मूल सीमा स्तम्भ (जंगे पिलर) लाई समेत बेवास्ता गर्दै संयुक्त सीमा सर्भे टोलीले भारतले अतिक्रमण गरेको भुमि नेपालको देखिने गरी स्थापित सीमा (जंगे पिलर) पिल्लरहरुलाई साक्षी स्तम्भ (रिफ्रेन्स पिल्लर) र नेपाल तर्फ रहेका साक्षी स्तम्भ (रिफ्रेन्स पिलर) तथा सहायक पिल्लरलाई सीमाको मूल पिल्लर स्वीकार गर्दै तयार गरिएको स्ट्रिप नक्शा हाल कार्यान्वयन गर्न खोज्दा कञ्चनपुर जिल्लाका बिभिन्न क्षेत्रको सयौं विगाहा जमिन भारत तर्फ गाभिने खतरा देखिएको छ । विशेष गरी भारतसंग सीमा जोडिएका कञ्चनपुरका पुनर्वास, बेलौरी, बेलडाँडी, भीमदत्त र माहाकाली नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा सीमा विवाद देखिन्छ । भारतको विस्तारवाद नीतिको कारण भारतीय पक्षले बेलाबेलामा नेपाली भूमि अतिक्रमण गरिरहेको र सीमा सर्भे टोलीले समेत त्रुटिपूर्ण नक्सा बोकेर सीमा छुट्याउने कार्य गर्न खोज्दा विवाद सतहमा आउने गरेको छ ।

ताजा समाचार

This will close in 10 seconds