• पहिलाद राना

सरकारले कञ्चनपुरका झण्डै आधा दर्जन बढि ठुला योजनामा नीति, कार्यक्रम तथा बजेट स्पष्ट खुलाएको छैन् । संचालनमा रहेका संचालनको क्रममा रहेका ठुला योजनाका लागि आगामी आर्थिक बर्षका लागि अमूर्त रुपमा नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गरेको छ ।
१५ जेठमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ का लागि संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा कञ्चनपुरका ठुला योजनाको बजेट स्पष्ट खुलाएको छैन् । कुन योजनाका लागि कति बजेट विनियोजन गरिएको छ, भन्ने विषय बजेटमा स्पष्ट नखुलाउदा ठुला योजना कागजमा सीमित देखिएका हुन् ।
महाकाली नदीमा निर्माणाधिन महाकाली पुल आयोजनाका लागि आगामी अर्थिक बर्ष ८८ करोड रुपैया विनियोजन गरेको बाहेक अन्य आयोजनाका लागि कति बजेट खुलाईएको छैन् । २४० नम्बर बुदामा महाकाली पुल निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि ८८ करोड रुपैया विनियोजन गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

हाल कञ्चनपुरमा सात ठुला योजना मध्ये महाकाली पुल, महाकाली तेस्रो चरण नहर, हुलाकी राजमार्ग, महाकाली खुटिया मोहना नदी नियन्त्रण, हुलाकी राजमार्ग संचलनमा छन् । भने दोधाराचाँदनी सुक्खा बन्दरगाह र दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्र संचालन हुन बाँकी छन् । आगामी आर्थिक बर्ष सरकारले कञ्चनपुरको महाकाली सिँचाई तेस्रो चरणको नहर आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरबको योजनाको रुपमा विकास गराउने उल्लेख गरेको छ । यो सुखद सकारात्मक पक्ष हो । तर भनिए अनुरुप बजेट र योजाना कार्यान्वयनमा जोडदिनुपर्ने हुन्छ । ९८ नम्बर बुँदामा १० गौरबका योजनाका लागि १० अर्ब २५ करोड रुपैया विनियोजन गरिएको छ । यसर्थ महाकाली सिँचाईका लागि चालु आर्थिक बर्षदेखि अधिल्ला बर्षहरुमा विनियोजित रकम मध्ये आगामी आर्थिक बर्षमा बजेट बृद्धि हुने देखिएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षमा पुँजिगत र चालु तर्फ ३४ करोड बजेट थियो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष १६ करोड २६ लाख रुपैया थियो । महाकाली सिँचाई तेस्रो चरणका आयोजना प्रमुख प्रचण्डदेव विष्टले राष्ट्रिय गौरबको योजनामा सरकारले राखेपछि बजेट बृद्धि हुने बताए । उनले चालु आर्थिक बर्षमै योजनाको काम अघि बढाउन थप ३५ करोड माग गरेको बताए । ‘बजेट अभावकै कारण आयोजना निर्माणमा समस्या भईरको थियो, ‘उनले भने, ‘अब बृद्धि हुन्छ केही राहत पुग्छ ।’
३५ अर्ब, १८ करोड १६ लाख रुपैया लागत अनुमान रहेको महाकाली सिँचाई तेस्रो चरणको काम निकै सुस्त गतिमा अघि बढेको छ । १० बर्षमा १३ किलोमिटर मुल नहर निर्माण गरिएको छ । कुल १ सय ५२ किलोमिटर मुल नहर निर्माण गर्नुपर्छ ।
आर्थिक बर्ष २०६३/०७६४ देखि अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०७३/०७४ सम्ममा १३ किलोमिटर मात्रै नहर निर्माण भएको हो । अघिल्लो आर्थिक बर्ष ०७५÷०७६मा थप १६ किलोमिटर मुल नहर निर्माणका लागि ठेक्का भएको थियो ।
बर्ष तीन प्याकेजमा भएको ठेक्का अनुरुप बेदकोट नगरपालिका–७ मुसेपानीदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिका ७ कालापानी सम्मको १६ किलोमिटर नहर निर्माणका लागि अघिल्लो आर्थिक बर्षमा आएको १६ करोड, ३६ लाख बजेट निकै अपुग भएको थियो । सो नहर क्षेत्रमा पर्ने जमिनको मुआब्जाका लागि १० करोड आएको थियो ।
एकिकृत महाकाली सन्धी अनुसार भारतीय पक्षले टनकपुर ब्यारेजबाट निर्माण गर्ने १२ सय मिटर मुल नहरको तीन पटक टेण्डर गर्दा चौथो पटक सदर भएर सफाई र लाईनिङ्ग गरिरहेको छ । नेपाल–भारतको सीमा क्षेत्रको ३.४६ मिटर नहर निर्माणका लागि समेत दुवै देशका सचिवस्तरिय बैठकबाट टुङ्गो लागेको छैन् ।
महाकाली सिँचाई तेस्रो चरणबाट कैलाली कञ्चनपुरको ३३ हजार ५२० हेक्टर जमिन सिँञ्चित गर्ने लक्ष्य छ । १० बर्षमा १३ किलोमिटर निर्माण भएको नहरको अनुपातमा पुरै १ सय ५२ किलोमिटर नहर निर्माण हुन कुल १ सय २० बर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बजेट अभावकै कारण योजना सम्पन्न गर्नका लागि पुरै शताब्दी नै लाग्ने आयोजनाले जनाएको छ ।

सरकारले महाकाली नदीमा नेपाल भएरै भारत जोड्नका लागि निर्माण कार्य शुरु गरेको महाकाली पुल आयोजनाका लागि आगामी ८८ करोड विनियोजन गरेको छ । गत बर्ष ७९ करोड ५० लाख र चालु आर्थिक बर्षमा ९० करोड विनियोजन गरेको थियो । चालु बर्षमा ९० करोड मध्ये २ करोड मुआब्जाको भएकाले आगामी बर्षमा पनि चालु जतिकै बजेट विनियोजन गरिएको छ । कुल ३ अर्ब २७ करोड ९३ लाख ३४ हजार रुपैया बराबर लागतमा तीन बर्षभित्र पुल निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नु पर्ने भएपनि बर्षनी बजेट अभावका कारण पुल निर्माण कार्यमा समस्या देखिएको आयोजनाले जनाएको छ । महाकाली पुल आयोजनाका ईन्जिनियर दुर्गादत्त अवस्थीले मजदुर अभावका कारण कामा ढिलसुस्ती हुने बताए । ‘कोरोनाका कारण भारतीय मजदुर घर हिडे, ‘उनले भने, ‘नेपाली मजदुरलाई आउन दिएको छैन, आगामी बर्षमा काम धकेलिन्छ ।’ अहिलेसम्म महाकाली पुलको ४३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ ।

बजेटको १०१/१०२ मा जनताको तटबन्ध कार्यक्रम र महाकाली नदी नियन्त्रण गरिने उल्लेख गरिएको छ । नदी नियन्त्रण र पहिरो व्यवस्थापनमा बायो ईञ्जिनियरिङ्ग प्रविधिको प्रयोगमा जोड दिईने भनिएको छ । जनताको तटबन्ध कार्यक्तम अन्र्तरगत ११ नदी खोला नियन्त्रण तर्फ ६ अर्ब २० करोड रुपैया विनियोजन गरेको छ । तर महाकाली–खुटिया–मोहनाका लागि कति बजेट उल्लेख गरिएको छैन् । जनताको तटबन्ध कार्यालय फिल्ड कार्यालय नम्बर ७ महेन्द्रनगरको अघिल्लो आर्थिक बर्षमा लागि १४ करोड ८० लाख बजेट आएको थियो । महाकाली, दोदा, मोहना र खटिया नदीमा तटबन्ध र मर्मतका लागि ५ करोड रकम अपुग भएको थियो । अहिलेपनि बजेट कम आउने कार्यालयले अनुमान गरेको छ ।
महाकाली नगरपालिका ७ दोधाराचाँदनीमा बन्ने भनिएको सुख्खा बन्दरगाह र बेदकोट नगरपालिका–२ र ३ मा बन्ने भनिएको छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम बजेट अभावले अघि बढेको छैन् । यि दुवै ठुला योजनाको काम कार्यान्वयनमा नआएपछि स्थानीय चिन्तित भएका छन् । सरकारी निकायले भने सुक्का बन्दरगाह र छेला औद्योगिक क्षेत्रको काम अघि बढाईसकेको जनाउदै आएको छ ।
बुँदा नम्बर १४२ मा कञ्चनपुरको दोधाराचाँदनीम सुक्खा बन्दरगाह सहितका पाँच व्यापार पुर्वाधार विकास कार्य अघि बढाईने उल्लेख गरिएको छ । तर बजेट उल्लेख गरिएको छैन् । महाकाली नगरका स्थानीय भरत भट्टले घोषणा गरिएको सुक्खा बन्दरगाहमा स्पष्ट बजेट र डिपिआर बनाउनुपर्नेमा जोडदिए ।
बेदकोट नगरपालिका २ र ३ मा बन्ने भनिएको छेला औद्योगिक क्षेत्रको नाम स्पष्ट उल्लेख नगरेको भएपनि बजेटको १३४ नम्बर बुँदामा सबै प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न, औद्योगिक पुर्वाधार निर्माणका लागि निर्मणाधिन व्यापारीमार्गलाई औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहमा थप १३० औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्न २ खर्ब ६४ करोड विनियोजन गरिएको छ । तर छेला औद्योगिक कति भनेर उल्लेख नगर्दा अन्यौल छाएको छ । बेदकोट नगरका मेयर अशोक कुमार चन्दले विगत बर्षका बजेटमा नीतिगत निर्णयसंगै अघिल्लो आर्थिक बर्षमा डिपिआर र ईआईए प्रतिवेदनका लागि बजेट दिएको बताए । कुल साढे सात अर्ब लागतम निर्माण हुने औद्योगिक क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार तर्फका कार्यक्रम संचालन गरिने उनले बताए ।

पश्चिम कञ्चनपुरदेखि पुर्व झापासम्म तराईका जिल्ला भएर जोड्ने हुलाकी राजमार्ग अन्र्तरगत कञ्चनपुरमा समेत ६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रेको योजना संचालनमा छन् । बजेटको २२९ नम्बर बुँदामा हुलाकी राजमार्ग तीन बर्षमा सम्पन्न हुनेगरि ७ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
राईका २२ जिल्लाका लागि विनियोजन गरिएको छ । हुलाकी राजमार्ग आयोजना कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्षमा ४० करोड र अधिल्लो बर्षमा ३८ करोड मात्रै बजेट आएको छ । चालु बर्षम श्रमशक्ति अभावका कारण लक्ष्य अनुरुप प्रगति हुन सकेको छैन् । तर पनि ६५प्रतिशत काम सम्पन्न भएको आयोजनाले जनाएको छ । कुल १ अर्ब, १७ करोडको लागतमा उक्त सडकको ७ मिटर चौडाई कालोपत्रे गरिने छ