- चन्द्रकान्त जोशी
सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराईका क्षेत्र कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका केही भागलाई सिँचाइ गर्न सक्ने प्रदेशकै ठूलो आयोजना बजेट नहुँदा निर्माण कार्य भने कछुवा गतिमा छ । सिँचाइतर्फ प्रदेशकै ठूलो तथा धेरै क्षेत्रलाई सिँचाई गर्ने उद्देश्यले ल्याएको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूल नहर निर्माण कार्य निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको सिँचाइ आयोजना १३ वर्ष पछिसम्म आउँदा पनि झण्डै १३ किलोमिटर मात्रै मूल नहर निर्माण भएको छ । मूल नहर निर्माणको काम मुख्यतया बजेट अभावका कारण ढिला भएको छ । यससँगै नहर निर्माण कार्यमा वन तथा ऐलानी जग्गामा प्रक्रियागत अल्झन् र मुआब्जा विवादका कारणले ढिलाइ हुँदै आएको छ । “निर्माण कार्य सुरु गरेको प्रथम वर्षमा मुआब्जा विवाद नै रह्यो, दोस्रो वर्ष पनि निर्माण कार्य सन्तोषजनक हुन सकेन,” महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका सूचना अधिकारी राजेशभक्त पोखरेलले भने, “मुख्यतया निर्माणको सुरुको चरणदेखि बजेट अभाव नै छ, अहिलेसम्म १२ किलोमिटर ६ सय ९० मिटर मूल नहर निर्माण सकिएको छ ।” कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९ स्थित नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको जिरो प्वाइन्टबाट बेतकोट नगरपालिका मुसेपानीसम्म मूल नहर निर्माण भएको उनले बताए ।
यससँगै आयोजनाले थप ५ किलोमिटरको मूल नहर निर्माणका लागि ३६ महिनाको समयसीमा तोकेर ३ प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ । निर्माण गर्न ठेक्का दिइएको केही स्थानमा भने निर्माण कार्य चलिरहेको छ । “तीन प्याकेजमा दिइएको ठेक्का सम्झौता पनि मंसिरमा सकिन लागेको छ,” सूचना अधिकारी पोखरेलले भने, “आयोजनासँग फागुन अन्तिम सातायता काम गर्न पनि बजेट छैन, आर्थिक वर्ष २०७६(७७ मा मूल नहर निर्माणका लागि आएको ३० करोड बजेट पनि सकिएको छ ।” मूल नहर निर्माण गर्ने मुख्य सिजनमै बजेट सकिएको छ । योजनाले थप बजेट माग गर्नको लागि मन्त्रालय पठाएको फाइलको पनि कुनै सुनुवाई भएको छैन । बजेट आउने नआउने टुङ्गो पनि नभएको सूचना अधिकारी पोखरेलले बताए । निमार्णाधीन र सम्पन्न भएको मूल नहर निर्माणको कार्य करिब ३० प्रतिशत जति सकिएको छ । कोरोनाले गर्दा बन्दाबन्दी भएपछि निमाण कार्य रोकिएपछि अहिले सामान्य रुपमा काम अघि बढेको छ । “कामसम्म भएको मूल नहरको ३०/३१ करोड जति बजेट नै आएको छैन, काम गर्न पनि चौतर्फी आर्थिक नै चाहिने भएकोले बजेटमा नै कमी हुन्छ,” सूचना अधिकारी पोखरेलले भने ।
तीन चरणमा भएको ठेक्काको केही निर्माण कार्य चलिरहेको अवस्था छ भने केही ठाउँमा राष्ट्रिय वन र जग्गाको विवादले मूल नहर निर्माण भएको छैन । “ठेक्का भएको धेरैजसो भाग राष्ट्रिय वन र ऐलानी जग्गामा पर्छ, मन्त्रालयसँग ताकेता गरे पनि वनको समस्या उस्तै छ, बजेट अभावले ऐलानी जग्गा क्षेत्रमा पनि समस्या छ,” उनले भने, “ऐलानी जग्गा करिब १८ हेक्टर र राष्ट्रिय वन भने करिब २९ हेक्टर जमिन मूल नहर निर्माणमा परेको छ ।” अहिलेको समस्यालाई जति ढिला गरे आयोजना सम्पन्न गर्न पनि झन् समस्या हुने सूचना अधिकारीले बताए । “विस्तारै सहरीकरण बढ्दै गएको छ, जग्गाको मूल्य पनि बढ्दै जान्छ, आयोजनालाई मुआब्जामै वर्ष लाग्न सक्छ, निर्माण कार्यमै बजेट अपुग भएको हुन्छ, वन तथा जग्गाको समस्या सामाधान नभए मूल नहर निर्माण सम्पन्न हुने नहुनेमा पनि अन्योल देखिन्छ,” उनले भने । यस्तै, महाकाली नदीदेखि नेपाल–भारत सीमानासम्म भारतले महाकाली सन्धिअनुसार बनाइदिनुपर्ने १२ सय मिटर मूल नहर निर्माणको काम ढिलो गरी अघि बढाएको छ । “भारतीय पक्षले १८ महिनाभित्र निर्माण कार्य सक्ने गरी ठेक्का दिएर काम सुरु गरेको छ,” उनले भने, “भारतले एक दशकपछि आएर १२ सय मिटर नहर निर्माण गरे पनि नहर समयमै सम्पन्न गर्छ भन्नेमा पनि अन्योल छ ।” भारतले नेपालतर्फ सिँचाइका लागि दिनुपर्ने पानी दिन पनि आनाकानी गर्दै आएको पनि उनले बताए । महाकाली सन्धिअनुसार महाकाली पारिको दोधारा चाँदनीलाई सिँचाइका लागि भारतले शारदा नहरबाट ३५० क्युसेक पानी दिनुका साथै डेढ किलोमिटर नहरसमेत निर्माण गर्नुपर्ने हो ।
नेपाल–भारत सिमानासम्म डेढ किलोमिटर नहर बनाएर पानी दिनुपर्ने भएपनि भारतीयले मतलब नै गरेको देखिँदैन । “पानीको टुंगो नलाग्दा सिँचाइ आयोजनाले दोधारा चादँनीतर्फ नहर निर्माणका लागि छुट्याएको रकम पनि खर्च भएको छैन ।, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ,” सूचना अधिकारीले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समावेश भएपछि बजेट अभाव हुने सम्भावना पनि नरहने र आयोजनाको निर्माण कार्य पनि छिटो हुनेमा आसा पलाएको छ ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले महाकाली सिँचाइका लागि भनेर ८० करोड विनियोजन गरेको पोखरेलले बताए । भारतीय पक्षले बनाउनु पर्ने १२ सय मिटर मूल नहर समयमै सकिने हो भने मूल नहरबाट शाखा नहरको विस्तार गर्ने योजना छ । आर्थिक वर्ष २०७८(७९ बाट शाखा नहर विस्तार गरिनेछ, शाखा नहरको बजेटको लागि पहल पनि भइरहेको छ, शाखा नहरमा पनि मूल नहर जस्तै बजेटको समस्या भए चाहे अनुसार गति लिने अवस्था रहदैन । महाकाली नदीबाट महाकाली सन्धिअनुसार बर्षाको समयमा एक हजार क्युसेक र हिउँदमा ४६० क्युसेक पानी भारतले दिनुपर्ने पोखरेलको भनाइ छ ।
भारतीय पक्षले १२ सय मिटर र इन्टेकको काम सम्पन्न गरेको अवस्था भएपछि निर्माण गरिएको शाखा नहरमा मूल नहरबाट पानि बग्ने उनले बताए । आयोजनाले कैलालीको मालाखेती सम्म ५१ किलो मिटरको नहर निर्माणका लागि रु ३५ अर्ब आगत अनुमाग गरेको भएपनि आयोजना समयमा पुरा हुनेमा अन्योल छ । आयोजना सम्पन्न भएको खण्डमा कञ्चनपुरको पूरै र कैलालीको मालाखेती क्षेत्र गरेर ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर सिँचाइ सुविधा पुग्ने छ ।
