काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संविधान संशोधनमा कांग्रेस मध्यमार्गी रहने बताएका छन्। बिहीबार उनले ट्वीटमार्फत सरकारले संसदमा पेश गरेको नक्साको पक्षमा एक ढिक्का मतदानले नै राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरे।
शर्माले संशोधनका अन्य प्रस्ताव व्यक्ति या दलका स्वभाविक हक भएको बताएका छन्। ’नक्साको पक्षमा एक ढिक्का मतदानले राष्ट्रिय एकता मजबुत हुनेछ। यसमा दायाँ(बायाँ र किन्तु-परन्तुलाई ठाउँ हुन्न।’ उनले लेखेका छन्, संशोधनका अन्य प्रस्ताव व्यक्ति या दलका स्वभाविक हक हुन्। कांग्रेस मध्यमार्गी थियो र रहन्छ।’ शर्माले देश र प्रदेशको फरक सिमालाई एउटै बास्केटमा राखेर नहेर्ने धारणा राखेका छन्।
भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएपछि संविधानको अनुसूची (३) मा रहेको निसान छापभित्र रहेको मुलुकको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। निसान छापमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको छैन।
सोमबारको संघीय संसदको बैठकमा कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले नेपालको नयाँ नक्साअनुसार निशाना छाप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधनको विध्ययेक पेश गरेकी छन्।
त्यस अगाडि बुधबारको बिहान कार्यसूचीमा राखिएपनि नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले ’ग्रिन सिंगल’ नदिएपछि आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कार्य सूचीबाट हटाइएको थियो।
विधेयक राष्ट्रिय एकतासाथ पारितका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए।
तर बैठकमा कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय लिने भन्दै समय माग गरेको थियो। यद्पी कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेपनि संसदमा विद्येयक पनि दर्ता गरेका छन्।
संसद्मा कानुनमन्त्री तुम्बाहाङ्फे संशोधनको विध्ययेक पेश गरेपछि राजपा, समाजवादी, कांग्रेस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले पनि संशोधन विद्येयक दर्ता गराएका हुन्।
कांग्रेसका ८ जना सांसदले संविधान संशोधनको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गरेपछि कांग्रेससँग सत्तापक्ष नेकपा पुनः सशंकित बनेको छ। सरकारले संविधान संशोधनको ढोका खोलेसँगै त्यससँग जोडेर आफ्ना माग पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै मधेस केन्द्रित राजपा र समाजवादीले सर्त अघि सारिरहेका छन्।
संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मात्र दुई तिहाइ मत छैन। दुई तिहाइका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस वा मधेस केन्द्रित दलको सहयोग आवश्यक छ। यद्यपि सरकारले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने तयारी सरकारले गरेको छ।
