काठमाडौं । निजीक्षेत्रको चर्को विरोधपछि सरकारले कर तिर्ने समयावधि असार १५ गतेसम्म पु¥याएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले बुधवार सूचना जारी गर्दै करको शीर्षकअनुसार असार ७ देखि १५ सम्म कर तिर्ने अवधि बढाएको हो ।
विभागले मंगलवार जेठ २५ भित्र कर र कर विवरण बुझाउन करदातालाई ताकेता गरेपछि समग्र निजीक्षेत्रले त्यसको विरोध गरेको थियो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समेत जेठ २५ भित्र कर तिर्ने समयावधिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसको अवज्ञा गर्नुको विकल्प नभएको बताएको थियो । कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधवार विज्ञप्ति जारी गर्दै अनुदार ढंगले कर तिर्न गरेको ताकेता तत्काल फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।
बुधवार नै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छासहितको व्यवसायीको टोलीले अर्थसचिव शिशिर ढुंगानासँग यसबारेमा छलफलसमेत गरेका थिए । सो छलफलमा व्यवसायीहरूले कर तिर्ने समयावधि असार मसान्तसम्म पु¥याउन माग गरेका थिए । अर्थसचिवले समय बढाउने आश्वासन व्यवसायीहरूलाई दिएका थिए ।
‘करदातालाई साँच्चै नै अप्ठ्यारो परेको महसूस गरेर समयावधि थपिएको हो,’ विभागका महानिर्देशक विनोदबहादुर कुँवरले भने, ‘नयाँ सूचनाअनुसार करदाताको सहभागिता बढ्नेमा आशावादी छौं ।’ त्यसो त मंगलवार सूचनापछि करदाताले दाखिला गर्ने आकलन विभागको थियो तर कसैबाट पनि दाखिला नभएपछि तथा चर्को विरोधपछि राजस्व विभाग समयावधि थप्न बाध्य बनेको हो ।
विभागको नयाँ सूचनामा आयकरको अनुमानित विवरण र चैतसम्मको कर असार १५ गतेसम्म तिर्न भनिएको छ । त्यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र बाँकी आयकर असार ७ सम्म तिरिसक्नुपर्ने बताइएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ताका लागि निवेदन दिन पाउने अवधि बन्दाबन्दीकै समयमा समाप्त भएमा असार ७ सम्म बुझाउनुपर्ने हुन्छ । फागुन, चैत र वैशाखको शिक्षासेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क तथा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर बुझाउने म्याद पनि असार ७ गतेसम्म तोकिएको छ ।
निजीक्षेत्रले कर तिर्ने अवधि बढाउनु सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई सकारात्मक तर अपर्याप्त भनेको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले महासंघको पहलमा सरकारले राजस्व बुझाउन यसअघि जारी सूचनामा उल्लिखित समय पुनरवलोकन गर्नु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए ।
महासंघकै उद्योग समितिका सभापति अञ्जन श्रेष्ठका अनुसार अर्थसचिवलाई कर तिर्ने समय असारको मसान्तसम्म पु¥याइनुपर्छ भन्ने आग्रह गरिएको थियो । ‘व्यवसायीहरू बन्दाबन्दी खुलेपछि पनि कर तिर्न समय चाहिने बताइरहेका छन्,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले यो कुरा अर्थसचिवलाई बतायौं । असार मसान्तसम्म बढाइएको भए राहत हुन्थ्यो ।’
व्यवसायी किरण साखले बन्दाबन्दीको निरन्तरताका बीच महासंघले कर तिर्न सकिन्छ भनेर कसरी ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भन्ने प्रश्न गरे ? साखका अनुसार बन्दाबन्दी सकिएपछि पनि कर तिर्न समय थप माग गरिनुपर्छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतीश मोरले भने ‘सरकारले जेठ ३२ गतेपछि बन्दाबन्दी खुकुलो बनाए मात्रै सरकारले थपेको समयमा कर तिर्न सकिने बताए ।
उनका अनुसार क्षेत्र वर्गीकरण गरेर जोखिमरहित क्षेत्रमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण तयार भएपछि मात्रै थपिएको समयमा कर तिर्न सकिनेछ ।
